उत्तराखंड

उत्तराखण्ड में कर्मचारियो की बल्ले-बल्ले, पुलिस कर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

उत्तराखण्ड
22 नवम्बर 2026
उत्तराखण्ड में कर्मचारियो की बल्ले-बल्ले, पुलिस कर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास को नई गति देते हुए विभिन्न जनपदों के लिए ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगाई है. धामी सरकार ने 1 जुलाई, 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही प्रदेश के 178 पुलिस कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास के लिए ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है.

धामी सरकार ने अवस्थापना सुदृढ़ीकरण के तहत पार्किंग निर्माण को प्राथमिकता दी गई है. चंपावत के लोहाघाट में मल्टी-लेवल पार्किंग हेतु ₹998.55 लाख और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए ₹591.16 लाख मंजूर किए गए हैं. सड़क एवं पुल निर्माण की दिशा में पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के कई मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत हुए हैं.

इसके अतिरिक्त, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंहनगर की विभिन्न ग्रामीण व संपर्क सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए भी धनराशि जारी की गई है. पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाने हेतु ₹814.36 लाख (क्रमशः ₹349.59 लाख व ₹464.77 लाख) मंजूर किए गए हैं. वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से ₹100 करोड़ की स्वीकृति मिली है.

राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई, 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की गई है. छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 262% से बढ़ाकर 269% और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 483% से बढ़ाकर 497% कर दिया गया है. साथ ही, 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को एनपीएस (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी दी गई है.

अन्य निर्णयों में नरेंद्रनगर के सामुदायिक भवन का नाम ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ रखने और भूमि क्रय अनियमितता मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी (आईएएस) के निलंबन की अवधि 29 नवंबर, 2026 से आगे बढ़ाने को अनुमोदन दिया गया है.

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