उत्तराखंड

काशीपुर में उठी खटीमा में पूछताछ के आधार पर चिन्हित आन्दोलनकारियों को निरस्त करने की मांग

उत्तराखण्ड
22 सितम्बर 2026
काशीपुर में उठी खटीमा में पूछताछ के आधार पर चिन्हित आन्दोलनकारियों को निरस्त करने की मांग
काशीपुर। राज्य निर्माण सक्रिय आन्दोलनकारी समिति, उत्तराखण्ड काशीपुर की एक बैठक नगर कार्यालय काशीपुर में सम्पन्न हुई।
जिसमें प्रदेश महामंत्री नीरज ठाकुर ने सभी सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नगर प्रशासन ने काशीपुर के सभी सक्रिय आन्दोलनकारी को नोटिस भेजकर अपने – अपने फाईल/अभिलेख द्वारा जमा करने को कहा है। ताकि उन फाईलों पर तहसील स्तर पर बनी उपसमिति जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जायेंगी।
उन्होंने कहा कि जबकि 2005/2012 में आवेदकों द्वारा अपनी फाईल कई बार जमा की जा चुकी है परन्तु आज दिनंाक तक जांच प्रक्रिया चल रही है जबकि 2025/2012 में शासनाआदेश मेें बिन्दू च पूछताछ के आधार पर खटीमा में चिन्हीकरण किया गया। परन्तु काशीपुर की फाईलों पर विचार नहीं किया गया जबकि काशीपुर में फाईलों पर तहसील स्तर पर पर पूछताछ के आधार पर कई बार तहसील स्तर पर जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी गयी। परन्तु काशीपुर के आवेदकों का आज दिनंाक तक चिन्हीकरण नहीं किया गया।
अब नये शासनाआदेश में बिन्दू च में प्रमुख सचिव द्वारा अखबार की कतरन पर चिन्हीकरण नहीं होना कहा गया है परन्तु बिन्दू च में पूछताछ के आधार पर चिन्हीकरण के लिए मना भी नहीं किया गया।
जिला महामंत्री विनय विश्नोई ने कहा कि जब बिन्दू च को आधार मानते हुए पूछताछ के आधार पर खटीमा में चिन्हीकरण कर नये आन्दोलनकारी बनाये गये । आखिर एक जिले में बिन्दू च पर काशीपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अगर बिन्दू च (पूछताछ के आधार) पर काशीपुर में चिन्हीकरण नहीं किया जा सकता तो खटीमा में पूछताछ के आधार पर जिनका भी चिन्हीकरण किया गया है उन सबका चिन्हीकरण प्रशासन निरस्त करें।
नगर महामंत्री प्रदीप कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आवेदकों की जांच काशीपुर भेजी गई और काशीपुर में तहसील स्तर पर कई बार पूछताछ के आधार पर आवेदनों पर आन्दोलन में सक्रिय भूमिका होने की रिपोर्ट लगायी है और जिला प्रशासन को भेजी कई है परन्तु प्रशासन उन जांच रिपोर्ट को चिन्हीकरण प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं कर रहा।
नगर महामंत्री ने कहा कि अगर काशीपुर के आवेदकों का पूछताछ के आधार पर चिन्हीकरण नहीं किया जा सकता तो खटीमा में पूछताछ के आधार पर हुए सभी चिन्हित आन्दोलनकारी का चिन्हीकरण एक सप्ताह के अन्दर निरस्त किया जाये। अगर ऐसा नहीं होता है तो नगर कमेटी शीघ्र में नगर व जिला स्तर पर उग्र आन्दोलन चलाने पर विवश होगी।
बैठक में नगर महामंत्री अनुराग सारस्वत, रामभेरोसे, अमित शर्मा, डा0 आशाराम, भूपेन्द्र सिंह, मीनू गुप्ता, सुशील कुमार, सुनील कुमार, प्रमोद यादव, राम सिंह, साहब सिंह, विनय शर्मा आदि सदस्य मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *