धामी सरकार ने फिर खोली दायित्वों की पोटली

उत्तराखण्ड
17 जून 2025
धामी सरकार ने फिर खोली दायित्वों की पोटली
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में 7 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। राज्यपाल ने उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 3(2) के तहत इन नामों को स्वीकृति दी है। मुस्लिम, सिख, जैन व बौद्ध समुदायों से प्रतिनिधित्व के सभी सदस्यों का कार्यकाल होगा 5 वर्ष

नामित सदस्यों में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जिनमें महिलाएं और पूर्व जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं।

नामित सदस्य इस प्रकार हैं
श्रीमती फरजाना बेगम, निवासी रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर – मुस्लिम महिला प्रतिनिधि
जगजीत सिंह जग्गा, निवासी नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर – सिख समुदाय
गगनदीप सिंह बेदी, निवासी ऋषिकेश, जनपद देहरादून – सिख समुदाय
डॉ. सुरेन्द्र जैन, निवासी बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर – जैन समुदाय
येशी थुप्तन, निवासी नैनीताल – बौद्ध समुदाय
नफीस अहमद, निवासी देहरादून – मुस्लिम समुदाय
शकील अंसारी, पूर्व सभासद, बनबसा, जनपद चंपावत – मुस्लिम समुदाय

इन सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1) में उल्लेखित है।

सरकार का उद्देश्य –
इस नियुक्ति के जरिए सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने, संवाद स्थापित करने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

(धीराज सिंह गर्ज्याल), सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी