उत्तराखंड

वंचित राज्य आन्दोलनकारियों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन

उत्तराखण्ड
19 दिसम्बर 2024
वंचित राज्य आन्दोलनकारियों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन
काशीपुर। काशीपुर के वंचित राज्य आन्दोलनकारियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 24 वर्ष बाद भी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में घर परिवार छोड़कर सक्रिय भूमिका में रहे राज्य आंदोलनकारियों को एक सम्मान पत्र के लिए उत्तराखंड राज्य बनने के पश्चात बनने वाली हर पार्टी की सरकार से भीख सी मांगनी पड़ रही है। इससे आंदोलनकारियों की शहादत शर्मसार हो रही है। कहा कि पूर्व में काशीपुर के वंचित उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को साक्ष्य सहित उपजिलाधिकारी कार्यालय बुलाया गया था। काशीपुर में ढाई सौ आंदोलनकारियों में से कुछ आंदोलनकारी अपने साक्ष्य लेकर पहुंचे थे। इस दौरान 60 वंचित राज्य आंदोलनकारियों को कागजों में दर्ज कर रिपोर्ट जिलाधिकारी उधमसिंहनगर को प्रेषित की गई थी, जिसके रिजल्ट का आज तक इंतजार है। साथ ही कहा कि सरकार ने जेल गये आंदोलनकारियों को तो प्रमाण-पत्र और नौकरी दे दी लेकिन उनके जेल जाने के उपरांत आंदोलन को व्यापक रूप देने वाले आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण 24 वर्षों में भी नहीं किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में शैलेन्द्र कुमार मिश्रा एडवोकेट, कृष्ण कुमार अग्रवाल एडवोकेट, मोहन सिंह बिष्ट, भाष्करानंद जोशी, सचिन शर्मा नाडिंग एडवोकेट, युगल किशोर सिंघल, वीरेंद्र शर्मा, प्रदीप कुमार, अमित कुमार, अर्चना लोहनी, अनुराग सारस्वत, विनय विश्नोई, मयंक कुमार गुप्ता, चन्द्र भूषण डोभाल आदि थे।

 

यूके वार्ता
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