देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना सीएम धामी के कार्यकाल को 4 साल पूरा होने पर होगी लागू

उत्तराखण्ड
29 जनवरी 2026
देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना सीएम धामी के कार्यकाल को 4 साल पूरा होने पर होगी लागू
देहरादून। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू होने जा रही है. 12 नवंबर 2025 को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देवभूमि परिवार योजना लागू करने की मंजूरी मिल गई थी. इसके बाद से ही उत्तराखंड नियोजन विभाग की ओर से देवभूमि परिवार योजना का एक्ट तैयार की जा रही है. वर्तमान समय में देवभूमि परिवार योजना का एक्ट अंतिम चरण में है. 24 मार्च को सीएम धामी के कार्यकाल को 4 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को लागू कर दिया जाएगा.

उत्तराखंड सरकार ने साल 2022 में हरियाणा की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया था. जिससे राज्य एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आसानी से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकें. इसके साथ ही योजनाओं में फर्जीवाड़ा या कुछ ही परिवारों को बार-बार सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की शिकायतों पर ठोस कार्रवाई की जा सके. उत्तराखंड राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना को जल्द से जल्द लागू किए जाने को लेकर साल 2024 में नियोजन विभाग ने एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया. साथ ही एनआइसी के जरिए इस संबंध में पोर्टल भी तैयार किया गया.

देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना
इसके बाद प्रदेश में देवभूमि परिवार पहचान पत्र को लागू किए जाने को लेकर नियोजन विभाग की ओर से 12 नवंबर 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव रखा गया. जिस पर धामी मंत्रिमंडल ने प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना को लागू करने पर सहमति जता दी. ऐसे में नियोजन विभाग की ओर से इस योजना को बेहतर ढंग से लागू किए जाने के साथ ही तमाम प्रावधान किए जाने को लेकर एक्ट बनाने की कवायत में जुट गई. वर्तमान समय में देवभूमि परिवार योजना का एक्ट लगभग तैयार हो चुका है. आगामी 11 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देवभूमि परिवार योजना एक्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा. इसके बाद इस एक्ट को विधानसभा से पारित कर 24 मार्च 2026 को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.

देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना के मुख्य बिंदु

राज्य में निवासरत परिवारों का विस्तृत डेटा बेस तैयार किया जाएगा.
परिवारों को यूनिक परिवार पहचान संख्या दिया जायेगा.
चिन्हित परिवारों के लिए लाभार्थी योजना को परिवार की आईडी से समद्ध किया जायेगा.
जिससे लाभार्थी परिवारों को राजकीय योजनाओं का सही लाभ मिल सकेगा.
लाभार्थी परिवारों को सभी योजनाएं एक क्लिक में दिखाई देगी, जिनके लिये लाभार्थी पात्र हैं.
लाभार्थी योजनाओं में से कितनी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं, इसकी जानकारी मिलेगी.
कितनी योजनाओं का लाभ अभी और उठा सकते है, इसकी भी जानकारी मिल सकेगी.
नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को लीगल आइडेंटिटी देने के लिए विभाग एक एक्ट तैयार कर रहा है. जिसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं. इसके बाद आगामी संभावित 11 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडलीय की बैठक में इसे प्रस्तुत किया जाएगा. इसके लिए विभाग स्तर पर एक्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधायी विभाग के स्तर पर एक्ट को देखा जाएगा. इसके बाद मार्च महीने में होने वाले विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन ने पटल पर रखा जाएगा.

देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना
24 मार्च को वर्तमान सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो रहे हैं. उस दौरान प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 24 मार्च को ही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को लॉन्च कर दी जाएगी. प्रमुख सचिव ने बताया वर्तमान समय में मौजूद डाटा को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. योजना के लागू होने के बाद हर परिवार के एक मुखिया को आईडी और पासवर्ड भी मुहैया कराई जाएगी. जिससे वो अपने स्तर से भी परिवार के सदस्यों का नाम या पता की जानकारी को संशोधित कर सकेंगे. परिवारों में सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है. ऐसे में परिवारों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर बैठे ही वो परिवार के सदस्यों के नाम को घटा या बढ़ा सकेंगे.